" भारत की तस्वीर बदलेगा सवर्ण आरक्षण कानून "
" नरेन्द्र मोदी भारतीय राजनीति के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री साबित हुए " प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की कैबिनेट द्वारा देश में आर्थिक रूप से पिछड़े,गरीब सवर्णों को 10 % आरक्षण देने का कानून बनाने का निर्णय ऐतिहासिक और देश की दशा - दिशा बदलने वाला है। नरेन्द्र मोदी सरकार के इस फैसले से आर्थिक असमानता के साथ-साथ जातीय वैमनस्य भी समाप्त होगा।गरीब सवर्णों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है। आजादी के बाद से निरीह होते सवर्णों को सहारा देने वाला कानून निश्चित ही स्वागत योग्य है।आर्थिक आधार पर आरक्षण का निर्णय सबका साथ-सबका विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम है। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाना समाजिक न्याय की जीत है।इससे सभी उच्च जातियों और सभी धर्मों के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। सरकारी विभागों के साथ-साथ निजी संस्थान जोकि केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों से संबद्ध हैं,यू जी सी अथवा केन्द्र सरकार से सहायता लेते हैं या उनके कानूनों से संचालित होते हैं, वहां भी आरक्षण लागू होगा। ...
